स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड दिए जाते है, जिसके माध्यम से उन्हें वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी। केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ‘स्वामित्व योजना’ की शुरुआत की। ग्रामीण भारतीय गांवों का सर्वेक्षण उन्नत तकनीक और ड्रोन के माध्यम से किया जाता है ताकि सही से भूमि के डेटा का पता लगाया सके और उसे सही से दर्ज कर सके। यह योजना 24 अप्रैल 2020 को आरंभिक परियोजना के रूप में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के में लागू की गयी। स्वामित्व योजना की टैग लाइन “मेरी संपत्ति मेरा हक़” है।
स्वामित्व योजना के उद्येश्य Objectives of ownership plan:
इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य गाँव में रहने वाले लोगो को उनकी जमीन का संपत्ति अधिकार/स्वामित्व प्रदान करना है। योजना की शुरुआत गाँव में रहने वाले ग्रामीण लोगो के विकास के लिए की गयी है। इस योजना के तहत उन्हें ‘रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स’ प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाएगी। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण लोगों को संपत्ति के अधिकारों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी।
स्वामित्व योजना के लाभ Benefits of Swamitva Yojana:
- इस योजना के तहत भूमिधारकों को विशिष्ट संपत्ति आईडी प्रदान किया जाएगा।
- संपत्ति कार्ड के जरिए ग्रामीण लोगो को सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता मिल पाएगी।
- इस योजना के माध्यम से गाँव में भूमि को लेकर होने वाले विवादों को कम किया जा सकेगा।
- योजना के तहत बहुमंजिला इमारतों के लिए भी संपत्ति कार्ड दिया जाएगा।
- इसके तहत लोगों को वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी।
- ग्रामीण योजना और विकास के लिए मैपिंग डेटा का उपयोग कर सकते हैं।
- सर्वेक्षण अवसंरचना और भौगोलिक सूचना प्रणाली जानकारी देगा।
आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- भूमि रिकॉर्ड (यदि कोई हो)।
स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया:
- रियल टाइम किनेमेटिक पोजिशनिंग को उपग्रह आधारित पोजिशनिंग सिस्टम से प्राप्त डेटा की सटीकता के लिए उपयोग किया जाएगा।
- पंचायती राज विभाग सर्वेक्षण की जानकारी और जागरूकता के लिए ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा।
- आबादी वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए पटवारी को गाँव का नक्शा दिया जायेगा।
- राज्य राजस्व के अधिकारी, ग्राम पंचायत के अधिकारी और संपत्ति के मालिकों द्वारा क्षेत्रों की पहचान की जायगी।
- भारत सर्वेक्षण द्वारा डेटा तैयार किया जायगा साथ ही नक्शो के माध्यम से ड्रोन उड़ान योजना बनाएगा।
- गाँव के बड़े पैमाने पर व्यावसायिक सर्वेक्षण ग्रेड ड्रोन से हवाई चित्र लिए जाएगे।
- नक्शे के जरिये रिकार्ड्स ऑफ़ राइट भारत सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाएगा।
- 1:500 स्केल पर हार्ड कॉपी पीडीएफ कॉपी के साथ बनाए जाएंगे।
- लैंड पार्सल मैप को स्थानिक और पाठ्य डेटा के साथ भारत सर्वेक्षण के माध्यम तैयार किया जाएगा।
स्वामित्व योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया: इसके लिए आवेदक सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://svamitva.nic.in/svamitva_hindi/) पर जाएं। वेबसाइट के होम पेज में न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद नए पेज पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को सही से भरकर सभी दस्तावेजों को अपलोड करें।
